69000 शिक्षकों की भर्ती पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं दिया गया था जिसके कारण 6800 पिछड़े एवं दलित नियुक्ति से वंचित हो गए जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट गया जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज रामशरण मौर्य एवं हाई कोर्ट डबल बेंच के जज राघवेंद्र सिंह का आर्डर आया उस आर्डर को अधिकारियों को दिया गया जिसको अधिकारियों ने लखनऊ बेंच में प्रस्तुत नहीं किया अगर अधिकारियों ने लखनऊ बेंच में ऑर्डर प्रस्तुत किया होता तो 6800 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई होती 69000 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई होती माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि अधिकारियों को निर्देश दें की 6800 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को नियुक्त प्रदान की जाए जिससे पिछड़े एवं दलितों को न्याय मिल सके ज्ञापन देने वालों में अमरेंद्र पटेल लवलेश सिंह पटेल अध्यक्ष राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा मोर्चा